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UPSRTC Electric Bus Tender: 250 बसों की खरीद में धांधली का आरोप

UPSRTC Electric Bus Tender को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और औद्योगिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परिवहन निगम द्वारा निकाली गई 250 ई-बसों की खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और नियमों में मनमाने बदलाव के आरोप सामने आए हैं।

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इस पूरी प्रक्रिया में कथित तौर पर चुनिंदा वेंडर्स को अनुचित लाभ पहुंचाने और सार्वजनिक हितों को ताक पर रखकर देश की प्रतिष्ठित स्वदेशी ऑटोमोबाइल निर्माता Tata Motors को टेंडर से बाहर करने की योजना के आरोप लगे हैं।

UPSRTC Electric Bus Tender में नियमों के कथित हेरफेर का पूरा मामला

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने कुल 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किया था। इस खरीद में 150 टाइप-III और 100 टाइप-II श्रेणी की बसें शामिल की गई हैं। यह टेंडर राज्य में पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

हालांकि, मीडिया रिपोर्टों और जनहित से जुड़े सूत्रों का दावा है कि निगम के प्रबंध निदेशक (MD) द्वारा नियमों में ऐसे संशोधन किए गए हैं, जिनसे सार्वजनिक धन की सुरक्षा और यात्रियों की यात्रा गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि निजी प्राथमिकताओं के चलते टेंडर के मूल प्रारूप को कोरिगेंडम (शुद्धिपत्र) के जरिए पूरी तरह बदल दिया गया।

तकनीकी मानकों में कटौती और प्रमुख बदलाव

जारी किए गए कोरिगेंडम के जरिए कई बुनियादी तकनीकी शर्तों को शिथिल किया गया है:

  • ड्राइविंग रेंज में 100 किमी की कटौती: मूल टेंडर में इलेक्ट्रिक बसों की ड्राइविंग रेंज न्यूनतम 350 किलोमीटर तय की गई थी, जिसे घटाकर सीधे 250 किलोमीटर कर दिया गया।

  • चार्जिंग और रूट संचालन की चुनौती: ड्राइविंग रेंज घटने से लंबी दूरी के मार्गों पर बसों को बार-बार चार्ज करने की आवश्यकता होगी, जिससे परिचालन समय और यात्रियों की सुविधा प्रभावित होगी।

  • एयर कंडीशनिंग (AC) क्षमता में कमी: बसों के कूलिंग सिस्टम और एसी क्षमता के अनिवार्य तकनीकी मानकों को भी नरम कर दिया गया है।

  • बस की लंबाई से समझौता: मानक बस लंबाई के नियमों में भी बदलाव कर गुणवत्ता से सीधा समझौता किया गया है।

मुख्य विवरण पूर्व निर्धारित मानक कोरिगेंडम के बाद का मानक संभावित प्रभाव
ईवी ड्राइविंग रेंज 350 किलोमीटर 250 किलोमीटर बार-बार चार्जिंग की जरूरत, लंबी दूरी के सफर में बाधा
एयर कंडीशनिंग (AC) उच्च मानक क्षमता शिथिल / कम क्षमता गर्म मौसम में यात्रियों की असुविधा
बस की मानक लंबाई पूर्ण विनिर्देशित साइज संशोधित / रियायत प्राप्त यात्री क्षमता और बैठने के स्पेस में बदलाव
सस्पेंशन अनुरोध (Tata Motors) एयर सस्पेंशन एयर/मैकेनिकल का विकल्प खारिज सुरक्षित और CMVR सम्मत प्रस्ताव दरकिनार
कुल खरीद दायरा 250 इलेक्ट्रिक बसें 150 टाइप-III + 100 टाइप-II यूपीएसआरटीसी फ्लीट आधुनिकीकरण

Tata Motors के प्रस्ताव की अनदेखी और सस्पेंशन विवाद

एक तरफ जहां अन्य वेंडर्स की सुविधा के लिए ड्राइविंग रेंज, कूलिंग कैपेसिटी और लंबाई जैसे मुख्य गुणवत्ता मानकों को घटा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Tata Motors द्वारा रखे गए व्यावहारिक प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया गया।

Tata Motors ने उत्तर प्रदेश की सड़कों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए “एयर सस्पेंशन” के साथ-साथ “एयर/मैकेनिकल सस्पेंशन” का विकल्प देने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव Central Motor Vehicles Rules (CMVR) के सभी सुरक्षा और तकनीकी मानकों के पूर्णतः अनुकूल था। इसके बावजूद इस तकनीकी विकल्प पर विचार तक नहीं किया गया, जिससे यह संदेह गहरा गया है कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कंपनी को बोली प्रक्रिया से अलग रखना था।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश और स्थानीय रोजगार पर असर

Tata Motors का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के देवा रोड पर एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट संचालित है। कंपनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रखा है, जिससे हजारों स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है।

औद्योगिक जानकारों का मानना है कि यदि राज्य के भीतर वृहद विनिर्माण संयंत्र चलाने वाली प्रतिष्ठित घरेलू कंपनियों को ही निष्पक्ष टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, तो इससे प्रदेश के औद्योगिक माहौल पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे नए निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है और जनता के टैक्स के पैसे से कमजोर गुणवत्ता वाले वाहनों की खरीद का जोखिम बढ़ जाता है।

इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए Tata Motors ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। टेंडर प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, कोरिगेंडम द्वारा घटाए गए गुणवत्ता मानकों को बहाल करने और सभी योग्य भारतीय कंपनियों को पारदर्शी व समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग लगातार तेज हो रही है।

अनिल तिवारी, बेबाक पत्रकार

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